ब्रेकिंग : साय कैबिनेट की बैठक खत्म, छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी शुरू, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट...

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और असरदार फैसले लिए गए। सरकार ने जहां राज्य में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया, वहीं महिलाओं, सैनिकों और उद्योग क्षेत्र के लिए भी अहम राहत और सुधारों की घोषणा की।
UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम
राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार ने रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला किया है। यह समिति सभी वर्गों से सुझाव लेकर कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
अभी राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के अलग कानून लागू हैं। सरकार का मानना है कि इससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए एक समान कानून की जरूरत है।
महिलाओं को बड़ी राहत: जमीन रजिस्ट्री आधी कीमत पर
महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्रेशन कराने पर अब स्टाम्प शुल्क में 50% छूट मिलेगी।
सरकार को करीब 153 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन इसे महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
सैनिकों और उनके परिवारों को राहत
सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को
• 25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर
• 25% स्टाम्प ड्यूटी छूट मिलेगी
सरकार ने इसे सैनिकों के स्थायी जीवन बसाने में मदद का कदम बताया है।
उद्योगों के लिए नियम आसान
औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
• PPP मॉडल को बढ़ावा
• NBFC को शामिल कर लोन विकल्प बढ़ेंगे
• Ease of Doing Business पर जोर
रेत खदानों में सरकारी दखल बढ़ेगा
रेत खनन नियमों में बदलाव कर अब सरकारी कंपनियों जैसे
छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
को खदानें आरक्षित की जा सकेंगी।
रेत की कमी कम करने और एकाधिकार खत्म करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।
अवैध खनन पर सख्ती
गौण खनिज नियमों में संशोधन के तहत
• न्यूनतम जुर्माना 25 हजार से 5 लाख तक
• बंद पड़ी खदानों पर कड़े प्रावधान
• 30 साल बाद भाटक दर में वृद्धि
पशुपालन को बढ़ावा
• सभी वर्गों को दुधारू पशु योजना का लाभ मिलेगा
• NDDB के साथ समझौते में संशोधन
साथ ही टीकाकरण के लिए
Indian Immunologicals Limited
से सीधे वैक्सीन खरीदी जाएगी, जिससे पशुओं में बीमारियां कम होंगी।
10,536 करोड़ पेंशन विवाद सुलझा
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला हुआ।
• कुल 10,536 करोड़ रुपए वापसी पर सहमति
• 2,000 करोड़ पहले मिल चुके
• बाकी राशि 6 किश्तों में मिलेगी
अन्य अहम बिंदु
• खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा
• राज्य में LPG गैस सप्लाई पर चर्चा 

कैबिनेट के फैसले सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, उद्योग विकास और संसाधन प्रबंधन—चारों मोर्चों पर बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।